
बिलासपुर। अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समिति पूरे देश में जनजागरण अभियान चला रही है। “सम्मानित जीवन, समान अधिकार” के नारे के साथ संस्था गरीबों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों एवं आम नागरिकों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जेलों में भी समिति द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी होती है लेकिन जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाने के कारण वे बाहर नहीं आ पाते, उनकी सहायता भी समिति करती है।
उन्होंने बताया कि समिति द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में अच्छे नागरिक तैयार किए जा सकें। अजय पांडे ने कहा कि उन्होंने जबलपुर में कैदियों के लिए श्रीमद्भागवत कथा आयोजन की अनुमति भी मांगी है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, इसलिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों से अनावश्यक वसूली बंद हो तथा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
अजय पांडे ने बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, फिर भी आम नागरिकों को महंगी बिजली और कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रदेशवासियों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए तथा किसानों को समय पर बिजली दी जाए।
उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने तथा कर्मचारियों की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने की आवश्यकता है ताकि वे पूरी लगन से कार्य कर सकें।
प्रेस कांफ्रेंस में सड़क दुर्घटनाओं, फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरणों की कमी, कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए जाएं तथा अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।
अजय पांडे ने कहा कि समिति का नारा “जागते रहो, जागते रहो” है और संस्था समान अधिकार दिलाने के लिए गांधीवादी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने पत्रकारों के हितों की भी बात करते हुए कहा कि पत्रकारों को उचित वेतन, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी दोहराई।
अंत में उन्होंने कहा कि समिति लगातार देशभर में जनजागरण अभियान चलाकर आम नागरिकों को जागरूक करने का कार्य कर रही है तथा आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।