छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का कारनामा उजागर, उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश, उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज
बिलासपुर/छत्तीसगढ़। प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में एक बार फिर बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। श्री सूर्या पुष्पा न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खाद्य विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के उनके राशन कार्ड के नंबर बदल दिए गए हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ एक गरीब परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल मिलना चाहिए, वहाँ विभाग के रिकॉर्ड में उसे मात्र 10 से 15 किलोग्राम दर्शाया जा रहा है। इस हेराफेरी से हजारों गरीब परिवार अपने हक के अनाज से वंचित हो रहे हैं।
सोसायटी पर उठ रहे सवाल –
इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसकी जिम्मेदार सोसायटी रहेगी? जब विभाग ही बिना बताए आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रहा है, तो प्राथमिक सहकारी सोसायटी (PDS दुकान) सही तरीके से कैसे कार्य कर पाएगी? दुकान संचालकों का कहना है कि उन्हें भी इस बदलाव की कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है।
बिना बताए ऐसी मनमानी गलत है – स्थानीय लोग
इस गंभीर मामले को लेकर जब श्री सूर्या पुष्पा न्यूज़ के संवाददाता ने स्थानीय लोगों से चर्चा की, तो लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने एक स्वर में कहा – “बिना बताए ऐसी चीजें करना बिल्कुल गलत है। हमारा हक छीना जा रहा है। यह गरीबों के साथ धोखा है।”
उपभोक्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार राशन दे रही है तो पूरा मिलना चाहिए, बीच में कटौती क्यों की जा रही है?
उच्च अधिकारियों से निराकरण की मांग –
पीड़ित उपभोक्ताओं और ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर तुरंत ध्यान दें और इसका निराकरण करें। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी प्रभावित राशन कार्डों को तुरंत ठीक किया जाए।