बिलासपुर। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय आंदोलन को 24 दिन हो गए। सरकार कोई सुध नहीं ली है, जिसके परिपेक्ष्य में राजधानी रायपुर में सभी जिलाध्यक्ष,तहसील अध्यक्ष,कार्यकारणी के साथ रायपुर में बैठक रखा गया जिसमे आवश्यक चर्चा किया गया आगे आंदोलन को और उग्र रूप किया जायेगा, राज्य सरकार जानबूझकर मांगो के संबंध विचार विमर्श नही किया जा रहा है,या उन तक गलत जानकारी राजस्व सचिव संचालक द्वारा दिया जा रहा है क्योंकि पटवारियों की आज तक कोई मांगे पूर्ण नही हुई है, जबकि सभी राजस्व का कार्य ऑनलाइन कर दिया गया उसके बाद संसाधन नही दिया गया है, पदोन्नति जिसमे सरकार को कोई व्यय भार नहीं पड़ना है वह भी मांग के संबंध में आज तक विचार नही किया गया है,आज 30 वर्ष से पटवारी पटवारी पद पर सेवानिवृत हो रहे है, जो की बहुत दुखद है,ग्रेड पे 2800 किया जाना उचित है क्योंकि पटवारी टेक्निकल कार्य ऑनलाइन कर रहा है जिसमे पटवारी की योग्यता स्नातक करते हुए तकनीकी घोषित किया जाना चाहिए,ऑनलाइन कार्य करने के कारण नेट भत्ता 1000 रूपये दिया जाना चाहिए, साथ ही विभिन्न प्रकार का प्रतिवेदन न्यायालयीन कार्य हेतु देना पड़ता है जिसके लिए स्टेशनरी भत्ता 1000 रूपये दिया जाना चाहिए। मुख्यालय निवास की बाध्यता आधुनिक सुविधा संचार सहित जिला तहसील का आकार काम हो गया है हल्का केवल 2 पंचायत तक सीमित हो गया है, जिसके कारण मुख्यालय निवास की आवश्यकता नहीं है, अंतिम नक्सली भत्ता जो की बस्तर सरगुजा में कार्य करने वाले पटवारियों को नक्सली भत्ता प्रदाय किया जाए। आज की राज्य स्तरीय बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष जिला तहसील कार्यकारणी प्रांतीय कार्यकारणी एवम् अन्य पटवरीगण उपस्थित रहे यह जानकारी देव कश्यप जिलाध्यक्ष बिलासपुर ने दी
